नई दिल्ली। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने अपने कार्यकाल में पांचवीं बार साल 2023-2024 के लिए केंद्रीय बजट (Union Budget) पेश कर दिया है। इस बजट में उन्होंने कई बड़े ऐलान किए। मोदी सरकार 2.0 के आखिरी पूर्ण बजट में उन्होंने नौकरी-पेशा लोगों को बड़ी सौगात दी। उन्होंने 7 लाख रुपये तक इनकम पर कोई टैक्स (New Income Tax Slab 2023) न लगाने का फैसला किया। इसे मीडिल क्लास के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने पुरानी टैक्स व्यवस्था खत्म करने का ऐलान किया। बजट की शुरुआत में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट के अमृतकाल का पहला बजट बताया। इस बजट में वित्त मंत्री ने बजट में कृषि, युवाओं, पीएम-आवास, शिक्षा, MSME सहित अन्य क्षेत्रों के लिए सौगातों का पिटारा खोल दिया। शिक्षा मंत्री ने 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए अगले 3 वर्षों में 38,000 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी।
क्या हुआ सस्ता
बजट में खिलौने पर लगने वाले सीमा शुल्क को घटाकर 13 प्रतिशत कर दिया है। इससे खिलौने की कीमत में कमी आएगी।
इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में उपयोग की जाने वाली बैटरी पर कस्टम ड्यूटी को माफ कर दिया गया है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वाहन सस्ते हो जाएंगे।
मोबाइल फोन में उपयोग होने वाली लिथियम बैटरी पर भी सीमा शुल्क को कम कर दिया है।
टेलीविजन पैनल पर आयात शुल्क कम कर 2.5 प्रतिशत कर दिया है।
श्रिम्प फीड, पूंजीगत वस्तु, साइकिल और बायोगैस से जुड़ी चीजें सस्ती हो गई हैं।
क्या हुआ महंगा
सिगरेट पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक को 16 फीसदी बढ़ाया गया है। इससे सिगरेट महंगी हो जाएगी।
सोना, चांदी और प्लैटिनम से बनी आयात से बनी इंपोर्टेड ज्वैलरी महंगी हो गई है।
पूरी तरह से आयातित इलेक्ट्रिक वाहन, मिश्रित रबर, सिल्वर डोर, नेफ्था, कैमरे के लैंस, विदेशी इलेक्ट्रिक किचन चिमनी महंगी, तांबा आदि भी महंगे हो गए हैं।
इन मुद्दों पर रहा जोर
महिला सशक्तिकरण, पर्यटन के लिए एक्शन प्लान, विश्वकर्माओ के लिए पहल और ग्रीन ग्रोथ
इनकम टैक्स में छूट की सीमा
Income Tax Slabs- अब 7 लाख रुपए तक की कमाई होने पर इनकम टैक्स नहीं देना होगा। यह इनकम टैक्स छूट की सीमा 8 साल बाद बढ़ी है, यह छूट सिर्फ नई टैक्स रिजीम के तहत मिलेगी। अभी भी इनकम टैक्स रिटर्न भरने के 2 ऑप्शन बने रहेंगे। अभी तक 2.5 लाख रुपए तक की कमाई टैक्स फ्री थी। आखिरी बार 2014-15 बजट में इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया था।
वित्त मंत्री ने कहा नई टैक्स स्कीम को अब अधिक प्रोत्साहन मिला है ताकि लोग बिना किसी हिचकिचाहट के पुराने से नए की ओर जा सकें। हम किसी को बाध्य नहीं कर रहे हैं। लेकिन नया अब आकर्षक है क्योंकि यह अधिक छूट देता है।
रोजगार
Employment- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पूरे बजट में रोजगार या जॉब्स शब्द का इस्तेमाल ही महज 4 बार किया। पीएम कौशल विकास योजना का ही 4.0 वर्जन लॉन्च करने की बात कही। बोलीं- युवाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नौकरियों के लिए तैयार करने के लिए 30 स्किल इंडिया सेंटर खोले जाएंगे। नेशनल एप्रेंटिसशिप स्कीम के तहत 47 लाख युवाओं को सपोर्ट देने के लिए 3 साल तक भत्ता दिया जाएगा।
किसानों के लिए
Agriculture Credit- किसानों को ऋण अथवा कृषि क्रेडिट कार्ड (KCC) के लिए 20 लाख करोड़ रुपये उपलब्ध करवाए गए हैं। यह पिछले साल 18.5 लाख करोड़ रुपए था। इसके अलावा डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर से किसानों को खाद बीज से लेकर मार्केट और स्टार्टअप्स तक की जानकारी मिल सकेगी। एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड के जरिए गांवों में युवाओं को स्टार्टअप शुरू करने का मौका मिलेगा। पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत एक सब स्कीम यह सुनिश्चित करेगी कि तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग इससे लाभान्वित हों।
इंडस्ट्री-स्टार्टअप
Industry Startup- 6 करोड़ से ज्यादा छोटे-मझोले उद्योग हैं और 84 हजार से ज्यादा स्टार्टअप। इनके लिए नई क्रेडिट गारंटी स्कीम 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी। इसमें छोटे-मझोले उद्यमों को बिना गारंटी के 2 लाख करोड़ रुपए तक का क्रेडिट दिया जाएगा। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान पैकेज लॉन्च किया जाएगा, जिसमें MSME’s का प्रोडक्शन बढ़ाने और मार्केट तक पहुंचाने में मदद करेगा।
बजट के सात आधार सप्तर्षि
निर्मला सीतारमण ने बजट के सात आधार बताए। इन्हें सप्तर्षि कहा गया है। 1. समावेशी विकास, 2. वंचितों को वरीयता, 3. बुनियादी ढांचे और निवेश, 4. क्षमता विस्तार 5. हरित विकास, 6. युवा शक्ति, 7. वित्तीय क्षेत्र।
बड़े ऐलान
रेल बजट : 2.40 लाख करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। 2014 के मुकाबले ये रेल बजट 9 गुना ज्यादा है।
सीनियर सिटीजन्स: सेविंग्स अकाउंट में रखी जाने वाली रकम की लिमिट 4.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 9 लाख रुपए की जाएगी।
महिला: सम्मान बचत पत्र योजना शुरू होगी। इसमें महिलाओं को 2 लाख रुपए की बचत पर सालाना 7.5% ब्याज मिलेगा।
इन्फ्रास्ट्रक्चर: PM आवास योजना के बजट में 66% बढ़ोतरी हुई है। सेक्टर अब 79 हजार करोड़ रुपए का हो गया है। 2014 से मौजूद 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। 50 नए एयरपोर्ट, हेलिपैड और वाटर एयरो ड्रोन सेंटर्स बनेंगे। सभी शहरों में सीवेज की सफाई मशीनों से की जाएगी।
5G सर्विस: इस सर्विस पर चलने वाले ऐप डेवलप करने के लिए इंजीनियरिंग संस्थानों में 100 लैब बनाई जाएंगी। इन लैब्स के जरिए नए अवसर, बिजनेस मॉडल और रोजगार की संभावनाएं बनेंगी।
पर्यावरण: फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता कम करने के लिए ग्रीन हाईड्रोडन मिशन। एनर्जी ट्रांजीशन के लिए 35 हजार करोड़। एनवॉरोन्मेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत नया ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम।
डिजिटल इंडिया: बिजनेस और चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए डिजिलॉकर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए बड़े संस्थानों में 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे।
Futuristic Fintech Sector- हम एक भविष्यवादी फिनटेक क्षेत्र की ओर देख रहे हैं, लोगों को औद्योगिक क्रांति 4.0 के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाएगा, हम जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में डिजिटल अर्थव्यवस्था को खोलने की कोशिश कर रहे हैं।
पहचान पत्र के तौर पर PAN को मान्यता
सीवर सफाई मशीन आधारित करेंगे
AI के लिए सेंटर फॉर इंटेलिजेंस
नगर निगम अपना बॉन्ड ला सकेंगे.
निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस
- 5 ट्रिलियन टारगेट को हम अचीव करेंगे- वित्त मंत्री
- गेहूं को मार्केट में रिलीज करने का आदेश दिया- वित्त मंत्री
- महंगाई में कमी आई, सरकार ने जरूरी कदम उठाए- वित्त मंत्री
- टैक्स की नई रिजीम ज्यादा आकर्षित करने वाली- निर्मला
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर बनना बड़ी बात- निर्मला
बजट पर बोले पीएम मोदी
बजट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ये बजट, सहकारिता को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास की धुरी बनाएगा। सरकार ने को-ऑपरेटिव सेक्टर में दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना बनाई है। बजट में नए प्राइमरी को-ऑपरेटिव्स बनाने की एक महत्वकांक्षी योजना का भी ऐलान हुआ है।
पीएम ने कहा, वर्ष 2014 की तुलना में इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश पर 400% से ज्यादा की वृद्धि की गई है। इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 लाख करोड़ रुपये का अभूतपूर्व निवेश होगा। यह निवेश युवाओं के लिए रोजगार और एक बड़ी आबादी के लिए आय के नए अवसर पैदा करेगा।
उन्होंने कहा, आज जब मिलेट्स पूरे विश्व में लोकप्रिय हो रहा है तो उसका सर्वाधिक लाभ भारत के छोटे किसानों के नसीब में है। अब इस सुपर फूड को श्री अन्न के नाम से एक नई पहचान दी गई है। श्री अन्न से हमारे छोटे किसानों और किसानी करने वाले आदिवासी भाई-बहनों को आर्थिक सबल मिलेगा।
पीएम मोदी ने कहा, ये बजट आज की आकांक्षी समाज, गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग सभी के सपनों को पूरा करेगा। देश इस बजट में पहली बार अनेक प्रोत्साहन योजना लेकर आई है। ऐसे लोगों के लिए ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी, क्रेडिट, और मार्केट सपोर्ट की व्यवस्था की गई है। पीएम-विकास से हमारे करोड़ों विश्वकर्माओं के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। गांव से लेकर शहर तक में रहने वाली हमारी महिलाओं के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं, उन्हें अब और ताकत के साथ आगे बढ़ाया जाएगा।
