पटना। बिहार की नीतीश सरकार ने शुक्रवार को बड़ा फैसला लेते हुए 81 डॉक्टरों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। इसमें 64 डॉक्टर पिछले 5 सालों से अपनी सेवा से नदारद थे। सरकार की इस कार्रवाई से चिकित्सा महकमे में हड़कंप मच गया है। बिहार सरकार ने एक और महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति दी है। राज्य के प्राथमिक मध्य और माध्यमिक के साथ-साथ उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए जनसहयोग से भूमि और भवन हासिल करने के साथ-साथ नामकरण की प्रक्रिया को स्वीकृति दी गई है। इन सभी फैसलों पर शुक्रवार को नीतीश कुमार की कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी।
स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने ड्यूटी से गायब रहने वाले डॉक्टरों पर कार्रवाई के पहले ही संकेत दे दिए थे. स्वास्थ्य विभाग के इस निर्णय को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी.
इन डॉक्टरों पर की गई कार्रवाई
सूबे के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में तैनात 81 चिकित्सकों को बर्खास्त कर दिया है। यह सभी लंबे समय से बिना सूचना के गायब थे। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग के इस निर्णय को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। 17 चिकित्सकों के नाम को सार्वजनिक किया गया है। अन्य 64 डॉक्टर हैं जिन्हें सेवामुक्त किया गया है। खगड़िया सदर अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर आलोक कुमार, नवादा के गोविंदपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ चंदन शेखर, शेखपुरा सदर अस्पताल के डॉ मनोज कुमार गहलोत, जहानाबाद के घोसी रेफरल अस्पताल के डॉक्टर प्रवीण कुमार साहू और डॉक्टर शिवलोक नारायण अंबेडकर, मुजफ्फरपुर के केवटसा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर सत्येंद्र कुमार सिन्हा। वहीं गोपालगंज सदर अस्पताल के डॉ शशि भूषण सिन्हा, सूर्यगढ़ा के चिकित्सक श्रवण ठाकुर, सुपौल सदर अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर सुरैया तरन्नुम, मधुबनी सदर अस्पताल के डॉक्टर रंजना कुमारी, जहानाबाद सदर अस्पताल के डॉक्टर दिव्या किरण, अरवल सदर अस्पताल के डॉ नम्रता सिन्हा, नवादा सदर अस्पताल के डॉक्टर राहुल कुमार मंगलम, दरौली के डॉक्टर नीतीश कुमार, गोपालगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ रेहान लारी, त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय अस्पताल के डॉक्टर दीपक कुमार, सहरसा सदर अस्पताल के डॉक्टर दीपक कुमार पर कार्रवाई की गई है।
