लखनऊ : यूपी योगी आदित्यनाथ सरकार पर्यटन विकास के साथ पौराणिक महत्ववाले स्थल को मुख्यधारा में लाने के प्रति बेहद गंभीर है। इसी क्रम में मंगलवार को कैबिनेट बैठक में कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट निर्माण के लिए बड़ा फैसला लिया गया। लोकभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सम्पन्न कैबिनेट की बैठक में 18 प्रस्तावों को मंज़ूरी मिली। -किशोर न्याय नियमावली का सृजन मंजूर। केंद्रीय किशोर न्याय अधिनियम 2015 के संदर्भ में यह नियमावली बनाई गई है। किशोर के प्रति अपराध का वर्गीकरण किया गया है। सभी स्तर पर जवाबदेही तय की गई है। हर तीन महीने पर डीएम समीक्षा करेंगे। – भूगर्भ विभाग में तकनीकी अधिष्ठान के समूह ख के 45 पद और ग के 45 खाली पदों पर भर्तियां न होने तक उन्हें रिटायर्ड कमर्चारियों से संविदा के आधार पर भरा जाएगा। एक साल के लिये रखा जाएगा। इस बीच भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो इन्हें हटा दिया जाएगा।
- विश्व बैंक के ऋण से प्रस्तावित यूपी कोर रोड नेटवर्क डेवलपमेंट परियोजना के रोड सेफ्टी घटक के तहत कराए जाने वाले कार्यों को मंजूरी।
- 570 मिलियन डॉलर लागत है। 470 मिलियन डॉलर विश्व बैंक देगा। बाकी सरकार खर्च करेगी। इसके तहत गृह, परिवहन और पीडब्ल्यूडी कार्य की योजना तय करेंगे।
- कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की 589.35 एकड़ की जमीन एयरपोर्ट अथॉरिटी को दी जानी है। इसमें स्टाम्प व रजिस्ट्रेशन में छूट दी जाएगी। अन्य फैसलों के लिये सीएम अधिकृत होंगे।
- बुंदेलखंड एक्सप्रेस के विभिन्न पैकेजों के निर्माण के लिये आएफपी और आरएफओ के नए बिड डॉक्युमेंट को मंजूरी।
- इसमें छह पैकेज होंगे। 45 दिन में प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। 29 जनवरी को प्रयागराज में सैद्धान्तिक सहमति मिली थी। डीपीआर में अगर कोई संसोधन होता है तो उस पर कैबिनेट की मुहर लगनी थी।
- इसमें रोड सेफ्टी ऑडिट में आये सुझाव को शामिल किया गया है।
- 296 किमी लंबी एक्सप्रेस वे का 14716 करोड़ खर्च था अब 132.83 करोड़ और खर्च होंगे।
- अक्टूबर में काम शुरू हो जाएगा। एक साल में काम शुरू हो जाना बड़ी उपलब्धि है।
- तीन महीने में जमीन की व्यवस्था की गई।
- इसके लिये बुंदेलखंड के किसानों का आभार। 92.5 प्रतिशत जमीन अधिग्रहित हो गई है।
- चित्रकूट, बाँदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, उरई सहित पूरा बुंदेलखंड कवर करेगा।
- दिल्ली से चित्रकूट मात्र छह घण्टे में कवर होगा।
- डिफेंस कारोडर के लिये भी 1000 हेक्टेयर जमीन उपलब्ध हो गई है। 30 महीने में पूरा करने का लक्ष्य है।
