दिल्ली विधानसभा चुनाव से कुछ समय पहले तक दिल्ली जल बोर्ड (DJB) दूषित पानी को लेकर बेहद चर्चा में रहा था और यह विभाग मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अधीन था, लेकिन तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद उन्होंने इस बार यह जिम्मेदारी अपने पास नहीं रखी।
दिल्ली में लगातार तीसरी बार सत्ता संभालने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने अपने पास किसी भी विभाग की जिम्मेदारी नहीं रखी है, जबकि दिल्ली जल बोर्ड (DJB) का जिम्मा सत्येंद्र जैन को सौंप दिया गया है।
इससे पहले दिल्ली जल बोर्ड की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास थी। गोपाल राय को पर्यावरण मंत्रालय सौंपा गया है, जबकि इससे पहले कैलाश गहलोत के पास यह जिम्मेदारी थी। कुल मिलाकर 3 विभागों में मामूली बदलाव किए गए हैं।
AAP सरकार ने कामकाज संभाला
दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की सरकार 3।0 ने कामकाज संभाल लिया है और इसी के साथ को मंत्रिमंडल के कामकाज का बंटवारा भी किया जा चुका है। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल का यह मंत्रिमंडल पिछली सरकार जैसा ही है उसी तरह इस मंत्रिमंडल के कामकाज में भी कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है।
दिल्ली जल बोर्ड की जिम्मेदारी जो पिछली सरकार की आखिरी कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास थी अब वह जिम्मेदारी सत्येंद्र जैन को दे दी गई है जिनके पास पहले से ही स्वास्थ्य शहरी विकास और गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी मौजूद है।
मॉनिटर की भूमिका में रहेंगे CM!
पर्यावरण मंत्रालय की जिम्मेदारी गोपाल राय को सौंप दी गई है जिनके पास पहले से ही विकास मंत्रालय मौजूद था। मामूली बदलाव करते हुए महिला बाल विकास कल्याण मंत्रालय अब राजेंद्र पाल गौतम को दे दिया गया है जिनके पास पहले से ही सामाजिक कल्याण मंत्रालय मौजूद था।
इस तरह से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास कोई विभाग नहीं होगा। सरकार के सूत्रों का कहना है कि अरविंद केजरीवाल की प्राथमिक जिम्मेदारी होगी चुनाव में जनता से किए गए वादे और गारंटी कार्ड को अमल करवाना जिसके लिए वह पुराने चल रहे सभी प्रोजेक्ट की रोजाना रिव्यू मीटिंग करेंगे और नई पॉलिसी पर मंत्रिमंडल के साथ कार्यान्वयन करेंगे।
सूत्रों के अनुसार, नई सरकार में केजरीवाल की भूमिका मॉनिटर की तरह होगी। जाहिर है इससे उन्हें आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय विस्तार मिशन के लिए भी समय मिलेगा।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत सभी मंत्रियों ने सोमवार को दिल्ली सचिवालय में अपना कामकाज संभाल लिया है। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पहले ही दिन वित्त और शिक्षा विभाग के बड़े अफसरों की बैठक बुलाई जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। मनीष सिसोदिया की सरकार में भी उपमुख्यमंत्री के पद पर होंगे और साथ ही शिक्षा और वित्त विभाग उनके पास होगा।
गारंटी कार्ड पूरा करना प्राथमिकताः मनीष
परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने आजतक से बातचीत करते हुए कहा कि आखिरी कुछ महीनों में जिस तरह दिल्ली में बसों के आने की रफ्तार तेज हुई उससे आगे जारी रखा जाएगा और अगले कुछ महीनों में बसों की कमी की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा।
वहीं उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आजतक से बातचीत करते हुए बताया कि बजट को लेकर सरकार जल्दी ही तैयारियां शुरू करेगी और प्राथमिकता जनता को दिए गए गारंटी कार्ड को पूरा करने की होगी।
