नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट बैठक में ई-सिगरेट पर पूरी तरह से रोक लगाने का निर्णय। इसके निर्माण, वितरण, बिक्री पर पूरी तरह से बैन लगाया। इसके साथ ही मोदी सरकार ने रेलवे के 11 लाख 52 हजार कर्मचारियों को 78 दिन के सैलरी के बराबर का बोनस देने का फैसला किया है। रेल कर्मचारियों का ये बोनस इस साल के लिए होगा। इस पर रेलवे को 2024 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।
ई-सिगरेट बंद
मीडिया से बात करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि ई-सिगरेट को पूरी तरह से बैन करने का कैबिनेट ने फैसला लिया है। वित्त मंत्री ने कहा कि यह समाज में एक नई समस्या को जन्म दे रहा है और बच्चे इससे अपना रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ई-सिगरेट को बनाना, आयात/निर्यात, बिक्री, वितरण, स्टोर करना और विज्ञापन करना सब पर प्रतिबंध होगा।
ये है सजा का प्रावधान
नये नियमों के मुताबिक अगर कोई ई-सिगरेट बेचता है, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करता है तो पहली बार में उसे 1 साल की सजा या 1 लाख का जुर्माना हो सकता है, अगर कोई दूसरी बार भी ऐसा करता है तो 3 लाख का जुर्माना और 5 साल की सजा हो सकती है।
