देहरादून। उत्तराखण्ड कांग्रेस ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की अधिसूचना जारी होने के उपरान्त पंचायत में आरक्षण में किए गए बदलाव पर नाराजगी जाहिर करते हुए सवाल उठाया है। साथ ही कहा है कि बीस सितंबर से नामंकन होने वाले हैं ऐसे में अभी तक जिले में आरक्षण की कोई संशोधित सूची जारी नहीं की गई है।
बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह एवं नेता प्रतिपक्ष डाॅ. इन्दिरा हृदयेश के नेतृत्व में कांग्रेस प्रतिनिधिमण्डल ने राज्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य सचिव, एवं पचायतीराज सचिव से मुलाकात की। इस दौरान त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की अधिसूचना के उपरान्त आरक्षण में किये गये बदलाव पर विरोध दर्ज करते हुए उन्हें ज्ञापन सौंपा।
कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाते हुए कहा कि लोकतांत्रित परम्परा के अनुसार चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले शासन तथा निदेशालय को परिसीमन एवं आरक्षण करने का अधिकार होता है। परिसीमन एवं आरक्षण करने के पश्चात निदेशालय अपनी संस्तुति राज्य निर्वाचन आयोग को प्रेषित कर देता है। अधिसूचना के प्रश्चात शासन एवं निदेशालय को चुनाव की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होता है। नामांकन बीस सितंबर से शुरू होने वाले है लेकिन अभी तक कोई संशोधित सूची जारी नहीं की गई है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि अधिनियम की व्यवस्थाओं के तहत अविलम्ब निर्णय लिया जाए। मुलाकात करने वालों में प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, नेता प्रतिपक्ष डाॅत्र इन्दिरा हृदयेश, पूर्व मंत्री नवप्रभात, प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकान्त धस्माना, महामंत्री संगठन विजय सारस्वत, मुख्य कार्यक्रम समन्वयक राजेन्द्र शाह, महानगर अध्यक्ष लालचन्द शर्मा, जिलाध्यक्ष संजय किशोर, चमोली जिलाध्यक्ष विरेन्द्र रावत, अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष ताहिर अली, प्रदेश प्रवक्ता लखपत बुटोला, पीसीसी सदस्य राजेश शर्मा, सचिव गिरीश पुनेड़ा, भरत शर्मा, नवीन पयाल, महेश जोशी आदि शामिल थे।
