कोलकाता। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए मशहूर आईटी कंपनी विप्रो को 50 एकड़ जमीन आवंटित की है। राज्य वित्त विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल के विभिन्न हिस्से में उद्योग और रोजगार विकसित करने के लिए की गई पहल के तहत राज्य सरकार ने यह कदम उठाया है।
49 प्रतिशत भूमि का कर सकते हैं उपयोग
तृणमूल कांग्रेस सरकार ने न्यू टाउन में 50 एकड़ के भूखंड पर विप्रो को भूमि अधिकार देने की अनुमति देने का फैसला किया है, जिससे आईटी प्रमुख विभिन्न विभागों से मंजूरी मांगे बिना गैर-आईटी उद्देश्यों के लिए 49 प्रतिशत भूमि का उपयोग कर सकते हैं। भूखंड को 99 साल के लिए पट्टे पर दिया गया है। कई अन्य राज्यों के विपरीत, बंगाल सरकार विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) के पक्ष में नहीं है लेकिन भूमि के अधिकार को अनुमति देने के फैसले से विप्रो को काफी आजादी मिलेगी। सरकार ने इन्फोसिस को पहले ही जमीन पर फ्रीहोल्ड अधिकार दे दिया है। अब विप्रो के पक्ष में इस फैसले के साथ, यह उम्मीद की जा रही है कि निवेशक बंगाल में विनिवेश के लिए प्रेरित होंगे। वित्त विभाग के अनुसार, एक बार जब जमीन फ्रीहोल्ड हो जाएगी, तो विप्रो कई विभागों को चलाए बिना अपनी पसंद की सुविधाएं विकसित कर सकेगा।
उल्लेखनीय है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए तमाम तरह की पहल की है जिसके तहत सॉल्ट लेक में आईटी हब विकसित किया गया है। इसी में विप्रो को जमीन दी गई है।
