नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने वर्ष 2021-22 तक देश भर में 75 नए मेडिकल कालेजों की स्थापना का फैसला किया है। इन कालेजों की स्थापना के साथ ही देश में 15,700 एमबीबीएस छात्रों की सीटों में इजाफा हो जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में इस फैसले को मंजूरी प्रदान की गई। ये कालेज उन इलाकों में खोले जाएंगे जहां अभी मेडिकल कालेज नहीं हैं। कम से कम 200 बेड वाले जिला अस्पताल के साथ, कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं होने वाले क्षेत्रों में नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। 300 बेड वाले एस्पिरेशनल जिला और जिला अस्पताल को प्राथमिकता दी जाएगी। केंद्र सरकार के इस फैसले से ग्रामीण इलाकों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। देश में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के तीसरे चरण में इन 75 मेडिकल कालेजों की स्थापना की जाएगी। इससे पहले योजना के प्रथम चरण में 58 और दूसरे चरण में 24 मेडिकल कालेजों की स्थापना की अनुमति दी गई थी।
गन्ना किसानों के लिए भी हुआ बड़ा ऐलान
इसके अलावा, सरकार ने गन्ना किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया। सरकार ने गन्ना किसानों को तोहफा देते हुए 60 लाख मीट्रिक टन निर्यात पर सब्सिडी देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही सब्सिडी का पैसा सीधा किसानों के खाते में आएगा। सरकार के फैसले के मुताबिक 60 लाख मीट्रिक टन चीनी के निर्यात पर केंद्र सरकार ने 6 हजार 268 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी है।
कैबिनेट ने डिजास्टर रेजिलिएंट इन्फ्रास्ट्रक्चर (सीडीआरआई) के लिए एक अंतरराष्ट्रीय गठबंधन की स्थापना को मंजूरी दी है। पीएम मोदी 23 सितंबर 2019 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन के दौरान सीडीआरआई लॉन्च करेंगे। वहीं केंद्र सरकार ने डिजिटल मीडिया में 26 प्रतिशत विदेशी निवेश को मंजूरी दे दी है। ये निवेश सरकार की स्वीकृति के बाद की जा सकेगी. इसके अलावा कैबिनेट ने कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दी। मोदी सरकार के कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि 2014 से 19 तक 286 बिलियन डॉलर का रिकॉर्ड एफडीआई आया है। जबकि इससे पिछले के 5 सालों में 189 बिलियन डॉलर FDI आया था।
