लखनऊ : उत्तर प्रदेश में सरकार गठन के बाद से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में हैं. एक के
बाद एक उन्होंने कई निर्देश दिये हैं जिनमें. शिक्षा, महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था समेत कई अहम मुद्दे शामिल हैं. गरीबों को आवास, सस्ती दवाइयां और किसानों की गेहूं खरीद को लेकर योगी गंभीरता दिखा रहे हैं. दागी फर्मों, माफिया किस्म के ठेकेदारों, अवैध खनन और भाषा विभाग में राजनीतिक नियुक्तियों को बंद करना चाहते हैं, उन्होंने कार्यालयों के रख-रखाव को तत्काल सुधारने पर बल देते हुए कहा है कि सरकारी कार्यालयों में पहुंचने पर लोगों को सुखद अनुभूति होने के साथ ही जनता को राहत मिलनी चाहिए। लखनऊ के शास्त्री भवन स्थित सभागार में सीएम ने अपने विभागों से सम्बन्धित मंत्रियों, प्रमुख सचिवों तथा सचिवों के साथ समीक्षा बैठक को सम्बोधित किया। ऐंटी रोमियो दल द्वारा मर्जी से साथ बैठे कपल को परेशान करने के आरोपों के बीच सीएम ने यह भी कहा कि यदि युवक और युवती आपसी सहमति से कहीं बैठे हैं या कहीं जा रहे हैं तो उन पर कार्रवाई कतई न की जाए।
किसानों को सीधे लाभ पहुंचाने की योजना
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों से जुडी योजनाओं में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. गेहूं क्रय केंद्रों के लिए की गई तैयारियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए उन्होंने निर्देश दिया कि गेहूं खरीद की पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मात्र 40 लाख टन गेहूं खरीद को नाकाफी बताते हुए उन्होंने कहा कि अधिकतम किसानों को राहत पहुंचाने के लिए लगभग 80 लाख टन गेहूं खरीद की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. उन्होंने सहकारी समितियों की वर्तमान स्थिति के प्रति असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि सभी सहकारी समितियों को पुनर्जीवित किया जाए, जिससे किसानों को सीधे लाभ पहुंचाया जा सके. बाढ एवं सूखा राहत के लिए समय से पूर्व तैयारी करने का निर्देश देते हुए योगी ने स्पष्ट किया कि सूखा एवं बाढ से होने वाली जन हानि के लिए सम्बन्धित विभागों के अधिकारी सीधे जिम्मेदार होंगे. साथ ही कहा कि सूखा राहत विशेष रुप से बुन्देलखण्ड क्षेत्र के लिए तैयारी मुकम्मल की जाए.
सीएम ने 18 एहम सख्त निर्देश
1. कार्यालयों में उपस्थिति दर्ज कराने के लिए बायोमेट्रिक व्यवस्था लागू की जाए – सीएम
2. कक्षों में सी.सी.टीवी कैमरे भी लगाए जाएं
3. जनता की समस्याओं का त्वरित एंव गुणात्मक निस्तारण किया जाए
4. प्रधानमंत्री आवास योजना का कार्य नगर विकास विभाग से लेकर आवास विकास विभाग को देने के निर्देश
5. राजकीय अस्पतालों में चिकित्सकों की उपस्थिति सुमिश्चित करायी जाए
6. सस्ती दर पर उपलब्ध होने वाली जेनेरिक दवाओं की 3 हजार दुकानें खोलने की व्यवस्था की जाए
7. गेहूं खरीद की पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए
8. गेहूं खरीद लक्ष्य को 40 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर लगभग 80 लाख मीट्रिक टन किया जाए
9. किसानों को सीधे लाभ पहुंचाने के लिए सभी सहकारी समितियों को पुनर्जीवित किया जाए
10. सूखा एवं बाढ़ से होने वाली जन हानि के लिए सम्बन्धित विभागों के अधिकारी सीधे जिम्मेदार होंगे।
11. पंजीकृत दागी फर्मों एवं माफिया किस्म के ठेकेदारों का पंजीयन समाप्त कर अच्छी संस्थाओं एवं व्यक्तियों को मौका दिया जाए।
12. अपराधियों, तस्करों, भू माफियाओं आदि पर बिना किसी भेदभाव के सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।
13. युवक और युवती आपसी सहमति से कहीं बैठे हैं या कहीं जा रहे हैं तो उन पर कार्रवाई कतई न की जाए।
14. थानों एवं तहसीलों में फरियादियों के लिए बैठने एवं पानी पाने की व्यवस्था अवश्य की जाए।
15. प्रदेश की सभी क्षेत्रीय भाषाओं एवं संस्कृतियों के विकास के लिए कार्य किया जाए।
16. भाषा विभाग में राजनैतिक नियुक्तियों को तत्काल प्रतिबंधित किया जाए।
17. इलाहाबाद, मेरठ, आगरा, गोरखपुर तथा झांसी नगरों में भी मेट्रो चलाने के लिए तेजी से डीपीआर तैयार किया जाए
18. अवैध खनन की शिकायतों के लिए जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भी सीधे जिम्मेदार माने जाएंगे।
