नई दिल्ली : श्रमिक संगठनों को आगामी 2 सितंबर की प्रस्तावित हड़ताल पर जाने से रोकने के लिए सरकार ने न्यूनतम मजदूरी और बोनस पर सलाहकार बोर्ड की सिफारिशों को मंगलवार को स्वीकार कर लिया।
मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक सरकार गैर-कृषि कर्मचारियों की न्यूनतम एक दिन की मजदूरी 246 रुपए से बढ़ाकर 350 रुपए करने पर राजी हो गई है। यही नहीं सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को संशोधित दर से दो साल का रुका बोनस भी देगी। इसमें वर्ष 2014-15 और 2015-16 शामिल है।
इस बोनस के हकदार ग्रुप सी के कर्मचारी रहेंगे। अपनी घोषणा में जेटली ने कहा कि राज्य सरकारें चाहें तो वह न्यूनतम मजदूरी इससे ज्यादा दे सकते हैं,लेकिन कम नहीं दे सकते।
गौरतलब है कि केंद्रीय श्रम संघों से उनकी 12 सूत्री मांगों पर बातचीत करने के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाली एक पांच सदस्यीय मंत्री समिति बनाई गई थी।
पैनल में शामिल बिजली एवं कोयला मंत्री पीयूष गोयल, श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने इस प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को लेकर श्रम मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कई बैठकें और गहन विचार-विमर्श किया था।
