लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होने से प्रदेश को लेकर निवेशकों एवं उद्यमियों की धारणा में तेजी से परिवर्तन आया है। निवेश बढने से इसका लाभ आम जनता को मिलेगा और रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। यादव ने कहा है कि राज्य सरकार ने सेक्टरवार निवेशक फ्रेण्डली नीतियां बनाकर लागू किया है। प्रदेश को लेकर निवेशकों एवं उद्यमियों की धारणा में तेजी से परिवर्तन आया है ।
दूर-दराज के क्षेत्रों में गैर- पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों से बिजली उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश मिनी ग्रिड नीति -2016 लागू की गई है। उन्होंने कहा कि पिछले 4 वर्षाें में बिजली के उत्पादन, पारेषण एवं वितरण क्षेत्रों के विकास में बडी धनराशि खर्च की गई है। राज्य सरकार इस समय ग्रामीण क्षेत्रों में 14 घण्टे, तहसील क्षेत्रों में 16 घण्टे, मण्डल मुख्यालयों में 22 घण्टे तथा शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे विद्युत आपूर्ति करने में सफल हो रही है। प्रदेश के विकास एवं नीतियों को बनाने में सभी के सुझावों को ध्यान में रखा जा रहा है।
मुख्यमंत्री यहां द रॉकफेलर फाउण्डेशन के तहत आयोजित उत्तर प्रदेश मिनी ग्रिड कॉन्क्लेव को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के दूर-दराज के इलाकों में गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों से बिजली उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश मिनी ग्रिड नीति- 2016 लागू की गई है। जिससे गैर विद्युतीकृत मजरों को बिजली मिलने में आसानी होगी तथा स्थानीय लोगों के जीवनस्तर में सुधार भी होगा। यादव ने कहा कि 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए समाजवादी सरकार गम्भीरता से काम कर रही है।
मिनी ग्रिड स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार, निवेशक तथा बैंकर्स मिलकर बड़े पैमाने पर मिनी ग्रिड की स्थापना करने का प्रयास कर सकते हैं ताकि अधिक से अधिक मजरों को कम से कम समय में गैरपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों के जरिए बिजली पहुंचाई जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम ने विकास के लिए 9 बिन्दुओं पर काम करने की सलाह राज्य सरकारों को दी थी। इनमें से एक महत्वपूर्ण गांव में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना भी था। उनके सुझाव पर प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों से पूर्व राष्ट्रपति पूरी तरह से संतुष्ट थे।
