नई दिल्ली । गांवों में गरीबों को कम से कम सौ दिन के रोगजार की गारंटी देने वाली महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) को मंगलवार दस साल पूरे हो गए. 2 फरवरी 2006 को मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार ने आंध्र प्रदेश से इसकी शुरुआत की थी. एक समय खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम को कांग्रेस की नाकामी का जीता जागता स्मारक बताया था. लेकिन अब लगाता है कि बीजेपी और कांग्रेस सरकार में इसका श्रेय लेने की होड लगी हुई है.
मोदी ने मनरेगा को कहा था यूपीए की नाकामी का जीता जागता स्मारक
दिल्ली का विज्ञान भवन मंगलवार को खचाखच भरा हुआ था. देश के दूर दराज इलाकों से लोगों को मनरेगा की सफलता का जश्न मनाने के लिए बुलाया गया था. मंच पर वित मंत्री अरुण जेटली के साथ ग्रामीण विकास मंत्री भी मौजूद थे. लेकिन गौर करने की बात ये थी कि एनडीए सरकार का ये कार्यक्रम मनरेगा के दस साल पूरे होने के बारे में नहीं था. कार्यक्रम इस बारे में था कि पिछले 18 महीनों में किस तरह मनरेगा कानून मे आमूल चूल परिवर्तन करके इसे कारगर बनाया गया. आखिर जिस कानून को खुद मोदी यूपीए की नाकामी का जीता जागता स्मारक कह चुके हों, उसके 10 साल पूरा होन का जश्न सरकार कैसे मना सकती है.
जेटली ने अपनी सरकार की पीठ थपथपाई
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि योजनाएं ‘पत्थर की लकीर’ नहीं होतीं और समय बीतने के साथ इनमें बदलाव जरूरी होते हैं. उन्होंने कहा कि मनरेगा में एनडीए शासनकाल में बदलाव हुए और कोष को बढ़ाए जाने के साथ-साथ कई नए कदम उठाए गए ताकि योजना के लाभ बेहतर ढंग से लोगों तक पहुंच सकें.
‘मोदी सरकार ने मनरेगा का फंड बढ़ाया’
मनरेगा सम्मेलन के मुख्य संबोधन में जेटली ने कहा, ‘इस योजना के क्रियान्वयन में सुधार लाया गया है. जब कोई सरकारी योजना कई साल तक चलती है, तो इसके प्रति एक उदासीनता का भाव पनपने लग जाता है. इस योजना के अपने सातवें या आठवें साल में प्रवेश करने पर इसे लेकर वर्ष 2013-14 से एक तरह की उदासीनता बढ़ रही थी.’ उन्होंने कहा, ‘जब वर्ष 2014-15 में सरकार बदली तो संसद के बाहर यह बात चल रही थी कि क्या योजना को बंद कर दिया जाएगा या फिर क्या इसके कोष में कमी लाई जाएगी? लेकिन नई सरकार न सिर्फ योजना को आगे लेकर गई बल्कि उसने इसके कोष में भी वृद्धि की.’
‘यूपीए के कार्यकाल में मनरेगा की हालत दयनीय थी’
ग्रमीण विकास मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा कि इस योजना का इस्तेमाल करने वाले लोग पिछले 19 माह में वास्तव में लाभांवित हुए हैं और वे योजना के सही क्रियांवयन को लेकर संतुष्ट हैं. ग्रामीण विकास राज्य मंत्री सुदर्शन भगत ने कहा कि वर्ष 2014-15 की शुरुआत में जब यूपीए सत्ता में थी, तब मनरेगा की हालत काफी दयनीय थी. उन्होंने दावा किया कि योजना के लिए अधिकतम धन एनडीए सरकार ने दिया है.
