नई दिल्ली : मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में उनके कार्यालय पर हुई सीबीआई की छापेमारी को फ्लॉप शो करार देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस्तीफे की मांग की है। केजरीवाल ने डीडीसीए घोटाला मामले पर जांच आयोग गठित करने के लिए मंगलवार को आहूत विधानसभा के विशेष सत्र में कहा कि मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव राजेंद्र कुमार से सीबीआई की छह दिन की पूछताछ में अब तक कुछ भी सामने नहीं आया है। इससे साफ हो गया कि प्रधानमंत्री ने डीडीसीए घोटाले में वित्त मंत्री अरुण जेटली को बचाने के लिए सीबीआई का दुरुपयोग किया। इतना ही नहीं केजरीवाल ने जेटली को डीडीसीए घोटाले में निर्दोष साबित होने तक मंत्री पद से हटाने की भी मोदी से मांग की।
केजरीवाल ने कहा, अब तक की तमाम जांचों और मुख्यमंत्री कार्यालय में सीबीआई की छापेमारी के बाद यह तय हो गया कि डीडीसीए में घोटाला हुआ है। संस्था के 13 साल तक बतौर अध्यक्ष रहे जेटली को निष्पक्ष जांच का सामना कर खुद को निर्दोष साबित करने तक मंत्री पद पर नहीं रहना चाहिए। मैं खुद जेटली के मानहानि के मुकदमे का सामना करूंगा और जेटली जी को इस आयोग की जांच में सहयोग करना चाहिए।
मुकदमे का स्वागत
केजरीवाल ने कहा कि जेटली ने डीडीसीए मामला उठाने के एवज में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। उन्होंने कहा कि हम इसका स्वागत करते हैं क्यों कि जेटली से इस मामले में पूछताछ का जो काम जांच आयोग करता, वही काम अब अदालत में आम आदमी पार्टी के सात वकील करेंगे। इससे सुनवाई के दौरान ही डीडीसीए घोटाला मामले के तथ्य अदालत के समक्ष स्वत: उजागर हो जाएंगे।
सदन ने आयोग के गठन की मंजूरी दी
स्पीकर रामनिवास गोयल ने शीतकालीन सत्र की विशेष बैठक के दौरान उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा पेश दो प्रस्तावों को पारित किए जाने की घोषणा की। गोयल ने बताया कि निर्वाचित सरकार के मुख्यमंत्री कार्यालय पर बिना किसी आरोप के सीबीआई की छापेमारी की कार्रवाई के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया। इसके अलावा डीडीसीए में वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों की सच्चाई पता करने के लिए जांच आयोग गठित करने और इसका कार्यक्षेत्र निर्धारित करने का अधिकार दिल्ली सरकार को सौंपने का भी प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित किया।
विपक्ष ने किया विरोध
नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने जांच आयोग के गठन के अधिकार को चुनौती देते हुए इस प्रस्ताव का विरोध किया। सदन में अकेले ही मोर्चा संभाले गुप्ता ने क हा कि अगस्त में भी इसी तरह सीएनजी फिटनेस घोटाले के लिए जांच आयोग गठित किया था जिसे केंद्र सरकार ने क्षेत्राधिकार के आधार पर निष्प्रभावी कर दिया था।
सत्तापक्ष का जवाब
सिसोदिया ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि डीडीसीए में घोटाले का मामला कंपनी मामलों से संबद्ध नहीं है बल्कि खेल के विकास से जुड़ा है। इसलिए संविधान की पहली अनुसूची के तहत खेलों को प्रोत्साहन देना राज्य सरकार का विषय है। इसलिए विधानसभा इस आयोग के गठन का अधिकार रखती है।
आज गठित हो जाएगा जांच आयोग
केजरीवाल ने विधानसभा में जांच आयोग के गठन का प्रस्ताव पारित होने के बाद बताया कि बुधवार को आयोग के गठन की प्रक्रिया मुकम्मल कर दी जाएगी। केजरीवाल मंत्रिमंडल ने इस आशय के प्रस्ताव को सोमवार को ही मंजूरी दे दी थी। पूर्व सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम इस एक सदस्यीय आयोग की अध्यक्षता करने की सहमति पहले ही दे चुके हैं।
