लखनऊ। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों की आहट के बीच सरकार ने अर्से से सूखे की मार से बेजार बुंदेलखण्ड समेत राज्य के विभिन्न सूखाग्रस्त इलाकों में राहत के लिए आज 900 करोड़ से ज्यादा धन खर्च करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राज्य का सालाना बजट पेश करने से एक दिन पहले सदन में 27,759 करोड़ रूपए की अनुपूरक अनुदान मांगें पेश की। इसमें सूखा राहत के लिए 904.52 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। चुनावी साल में बुंदेलखण्ड को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज होने के बीच मुख्यमंत्री ने वादा किया था कि उनकी सरकार कुदरत की मार से बेजार इस क्षेत्र की समस्याएं दूर करने के लिए हर सम्भव कदम उठाएगी। बुंदेलखण्ड में उत्तर प्रदेश के सात जिले बांदा, चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर, झांसी, जालौन और ललितपुर शामिल हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने हाल में बुंदेलखण्ड में पदयात्रा करके इस क्षेत्र के विकास के लिए और धन खर्च किए जाने की जरूरत बताई।
राहुल ने महोबा में गत 23 जनवरी को अपनी पदयात्रा के दौरान केन्द्र की भाजपा और राज्य की सपा सरकार पर निशाना साधा था। कांग्रेस नेता की इस यात्रा के कुछ ही दिन बाद मुख्यमंत्री अखिलेश ने भी इलाके का दौरा किया था और कहा था कि बुंदेलखण्ड हमेशा से उनकी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल रहा है।
जनगणना 2011 के अनुसार एक करोड़ 83 लाख से ज्यादा आबादी वाला बुंदेलखण्ड अर्से से सूखे की समस्या से जूझ रहा है। पिछले साल इलाके में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से बची-खुची फसल भी नष्ट हो गई जिससे किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। क्षेत्र में अनेक किसान आत्महत्या भी कर चुके हैं।
उत्तर प्रदेश विधानसभा में 27,759 करोड़ की अनुपूरक अनुदान मांगें पारित
उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज मुख्य विपक्षी दलों बहुजन समाज पार्टी :बसपा:, भारतीय जनता पार्टी :भाजपा: और कांग्रेस सदस्यों के बहिर्गमन के बीच 27,758.98 करोड़ रूपए की अनुपूरक अनुदान मांगें पारित कर दी गईं।
मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 14,206.52 करोड़ के राजस्व लेखा और 13,552.45 करोड़ रूपए के पूंजी लेखा के समावेश वाली द्वितीय अनुपूरक अनुदान मांगें विधानसभा में रखीं। विपक्षी दलों बसपा, भाजपा तथा कांग्रेस के सदस्यों ने राज्य का आम बजट पेश होने के एक दिन पहले अनुपूरक मांगें पेश किए जाने के औचित्य पर सवाल करते हुए सदन से बहिर्गमन किया। इस दौरान अनुपूरक मांगों को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। प्रस्तुत अनुपूरक में विद्युत वितरण कम्पनियों की वित्तीय पुनर्गठन योजना ‘उदयÓ के तहत राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार से अनुमति प्राप्त करके 26,606 करोड़ रूपए के बन्ध-पत्र जारी किए जाएंगे, जिनसे प्राप्त धनराशि विद्युत वितरण कम्पनियों को अनुदान, अंशपूंजी और रिण के रूप में अन्तरित की जाएगी। इस योजना के तहत जारी किए जाने वाले बन्ध-पत्र की धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम 2004 की वार्षिक रिण सीमा प्रावधान के अतिरिक्त होगी। सूखा राहत के लिए राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से प्राप्त होने वाली धनराशि के सापेक्ष व्यय के लिए 904.52 करोड़ रूपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। इन राशियों को हिसाब में लेने पर अनुपूरक मांग में राज्य सरकार पर 248.86 करोड़ रूपए का भार पड़ेगा, जिसकी भरपाई अनुत्पादक खर्चों में कटौती करके किया जाएगा।
