नई दिल्ली। सरकार ने आज कहा कि वह देश मेें उत्पादों की गुणवत्ता अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाने को प्रतिबद्ध है और जो कोई भी घटिया सामान बेचेगा, उसकी खैर नहीं है।
लोकसभा ने आज भारतीय मानक ब्यूरो विधेयक 2015 को ध्वनिमत से पारित कर दिया जिसमें वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति और सेवाओं के मानकीकरण, एकरूपता निर्धारण और गुणवत्ता सुनिश्चित करने एवं विकास जैसे कार्यो के लिए एक राष्ट्रीय मानक निकाय स्थापित करने की बात कही गई है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री राम विलास पासवान ने कहा कि राष्ट्रहित का विषय सर्वोपति होता है और सरकार राष्ट्रहित के विषय पर कोई राजनीति नहीं करती है और सभी दलों एवं सरकारों के योगदान को मानती है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा सर्वोच्च है और इसी को ध्यान में रखते हुए हम उपभोक्ता संरक्षण विधेयक लाने वाले हैं जिसमें घटिया सामन पर केवल मुआवजा ही नहीं देना होगा बल्कि दंड समेत सामूहिक कार्रवाई का प्रावधान होगा।
