नई दिल्ली । लोकपाल का परीक्षण कर रहा संसदीय पैनल यह सिफारिश कर सकता है कि भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जांच करने वाली एजेंसियों की बड़ी संख्या को खत्म करते हुए, इस प्रस्तावित भ्रष्टाचार-रोधी निगरानी संस्था :लोकपाल: को सरकारी पदाधिकारियों के खिलाफ आई भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच की एकल खिड़की बना दिया जाए।
आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि कार्मिक, जन शिकायत, कानून एवं न्याय पर संसद की स्थाई समिति ने कांग्रेस सांसद ई एम सुदर्शन नचियप्पन के नेतृत्व में लोकपाल एवं लोकायुक्त और अन्य संबंधित नियम :संशोधन: विधेयक, 2014 का परीक्षण किया है। यह समिति कल संसद को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। मौजूदा समय में भ्रष्टाचार के मामलों की जांच सीबीआई, सीवीसी और पुलिस समेत विभिन्न एजेंसियों द्वारा की जाती है। संपर्क किए जाने पर समिति के अध्यक्ष ने यह पुष्टि की कि रिपोर्ट सोमवार को जमा कराई जाएगी। ”सोमवार को लोकसभा और राज्यसभा दोनों मेें रिपोर्ट जमा कराई जाएगी। यह संशोधन विधेयक पिछले साल 18 दिसंबर को लोकसभा में लाया गया था और इसके बाद 22 दिसंबर को इसे समिति के पास भेज दिया गया था।
