नई दिल्ली। केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी जल्द ही छुट्टियों की तस्वीरें और दिलचस्प ब्यौरे साझा करेंगे। इसके साथ ही अब सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी पर जाने के लिए अपने उूपर के अधिकारियों को सूचित करने की जरूरत नहीं होगी और उनकी ओर से स्व-प्रमाणन ही पर्याप्त होगा। सरकार ने ‘लीव टै्रवल कंसेशन एलटीसी हासिल करने के लिए संबंधित नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। एलटीसी के तहत सरकारी कर्मचारी छुट्टी पर जाते हैं और टिकट जमा करने पर उन्हें राशि का भुगतान होता है। नए नियमों के अनुसार एलटीसी से संबंधित दावों का अधिकतम एक महीने की अवधि में निपटारा करना होता है। अगर कोई कर्मचारी मुख्यालय से दूर किसी दूसरे स्थान पर तैनात है तो उसके एलटीसी टै्रवल से जुड़े बकाए का निपटारा करने के लिए 10 दिन का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने नियमों में जिन बदलावों को अंतिम रूप दिया में उनमें कहा गया है, ”एलटीसी पर छुट्टियों पर जाने के दौरान अगर कोई कर्मचारी कुछ दिलचस्प बात या तस्वीरें साझा करना चाहता है तो वह उचित मंच पर कर सकता है। कर्मचारियों पर एलटीसी के दावों के निपटारे और आवेदन को लेकर प्रक्रिया से संबंधित मुश्किलों का सामना किए जाने के कई मामलों की पृष्ठभूमि में सरकार की ओर से यह कदम उठाया गया है। डीओपीटी ने कहा, ”इन दुश्वारियों को दूर करने के लिए इस विभाग ने आवेदन को प्रक्रिया को सरल बनाने और एलटीसी से जुड़े दावों की प्रक्रिया को समयबद्ध बनाने का फैसला किया है। उसने सभी संबंधित विभागों से नए दिशानिर्देश को लेकर 15 दिन के भीतर टिप्पणी मांगी है। केंद्र सरकार में करीब 50 लाख कर्मचारी हैं। वर्तमान नियमों के तहत सरकारी कर्मचारियों को एलटीसी के तहत छुट्टी पर जाने के लिए अपने संबंधित नियंत्रक अधिकारी को सूचित करना होता है। यह भी फैसला किया गया है कि जब कभी कोई सरकारी कर्मचारी एलटीसी के लिए आवेदन करता है कि उसे 17 सूत्री दिशानिर्देश की प्रति प्रदान की जाए।
