नई दिल्ली। पेट्रोलियम क्षेत्र के ग्राहकों को दी जाने वाली सब्सिडी को रोकने के लिए कुछ और बड़े फैसले जल्द होंगे। दस लाख रुपये से ज्यादा आय वाले वर्ग को एलपीजी सब्सिडी से वंचित करने का फार्मूला सरकार केरोसिन पर भी लागू करेगी। वैसे यहां आय की यह सीमा नहीं लगाई जाएगी लेकिन केरोसिन सब्सिडी को सीमित करने के लिए कई उपायों पर विचार किया जा रहा है। सबसे पहले जिन लोगों को एलपीजी कनेक्शन दिये जा चुके हैं उन्हें केरोसिन सब्सिडी की सूची से बाहर किया जाएगा। सरकार की योजना गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र जैसे अमीर राज्यों में सबसे पहले केरोसिन सब्सिडी पर लगाम लगाने की है।
पेट्रोलियम मंत्रालय के एक अधिकारी ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि केरोसिन सब्सिडी पर लगाम लगाने की राह में सबसे बड़ी बाधा केरोसिन ग्राहकों का सही रिकार्ड का नहीं होना रही है। इसके बगैर केरोसिन सब्सिडी सीधे बैंक खाते में देने की योजना लागू नहीं हो पाएगी। पिछले वर्ष राज्यों के साथ इस बारे में बैठक के बाद अब केरोसिन ग्राहकों की सूची बनाने में कुछ प्रगति होने लगी है। तकरीबन दस राज्यों में केरोसिन ग्राहकों की सूची बनाने का काम शुरु हो गया है।
इसमें आंध्र प्रदेश, केरल, राजस्थान जैसे राज्य शामिल हैं। इनकी सूची बनने के बाद तेल कंपनियों के लिए यह जानना बहुत ही आसान हो जाएगा कि किसके पास एलपीजी कनेक्शन है और किसके पास नहीं है। इस आंकड़े के बाद जिनके पास एलपीजी कनेक्शन होगा उन्हें आसानी से केरोसिन ग्राहकों की सूची से हटाया जाएगा। इसके अलावा कुछ अन्य मानक भी सरकार के दिमाग में है जिसके आधार पर केरोसिन सब्सिडी को नियंत्रित किया जा सकता है। मसलन, बिजली कनेक्शन वाले घरों को भी केरोसिन सब्सिडी की सीमा से बाहर किया जा सकता है। लेकिन इसमें राज्यों का सहयोग चाहिए।
उक्त अधिकारी के मुताबिक पिछले वर्ष पेट्रोलियम मंत्रालय ने केरोसिन सब्सिडी को लेकर जो अध्ययन किया था उससे यह बात सामने आई थी कि जितनी सब्सिडी दी जाती है उसमें से औसतन 41 फीसद फीसद जनता के हाथ में नहीं पहुंच रहा है यानी वह गलत जगह जा रहा है। 13 राज्य ऐसे थे जहां 50 से 80 फीसद तक केरोसिन उनको नहीं मिल रहा जिनके लिए यह आवंटित है। गुजरात, हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों में सबसे ज्यादा चोरी हो रही है। राशन के दुकानों के जरिए 90 लााख किलोलीटर केरोसिन की बिक्री की जाती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय स्तर पर औसतन 41 फीसद बर्बादी को आधार बनाया जाये तो 37 लाख लीटर केरोसिन की आपूर्ति अभी खत्म कर देनी चाहिए।
