लखनऊ। यूपी के 27 लाख कर्मचारी और पेंशनरों को अब केंद्रीय कर्मचारियों की तरह सातवें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता वाली प्रदेश कैबिनेट ने मंगलवार को राज्य वेतन आयोग की सिफारिशें पर मुहर लगाकर कर्मचारियों व पेंशनरों को नए साल का दोहरा तोहफा दे दिया।
कर्मचारियों के वेतन में औसतन 14.25 फीसदी की वृद्धि हुई है। कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन व पेंशन का लाभ एक जनवरी 2016 से मिलेगा। वहीं, दो फीसदी महंगाई भत्ते (डीए) व महंगाई राहत (डीआर) का भुगतान जुलाई 2016 से होगा।
यूपी कैबिनेट ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के संदर्भ में रिटायर्ड आईएएस अफसर जी. पटनायक की अध्यक्षता वाली राज्य वेतन समिति की सिफारिशों पर मुहर लगाई। कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री अखिलेश ने कहा कि कर्मचारी ही सपा का बहुमत की सरकार फिर से बनवाएंगे।
न्यूनतम बढ़ोतरी 2250 रुपये, अधिकतम 1.45 लाख रुपये
न्यूनतम बढ़ोतरी 2250 रुपये, अधिकतम 1.45 लाख रुपये
न्यूनतम वेतन अब 18000 रुपये
नया वेतन फार्मूला : (वर्तमान वेतन बैंड में वेतन+ग्रेड पे) × 2.57
(5200+1800)× 2.57 = 17990
नई वेतन मैट्रिक्स में प्रारंभिक वेतनमान (न्यूनतम वेतन) 18000 रुपये है।
पहले न्यूनतम वेतन 15750 रुपये था।
फायदा : 18000-15750 = 2250 रुपये
उच्चतम वेतन अब 2.24 लाख रुपये
सूबे में पीसीएस उच्च संवर्ग है। इस संवर्ग का अंतिम वेतनमान 79000 है।
नए फॉर्मूले के हिसाब से वेतन : 79000× 2.57= 2,03,030 रुपये
पे मैट्रिक्स में इस स्तर पर उच्चतम वेतन : 2,24,100
लाभ : 2,24,100-79,000=1,45,100
(वेतन की गणना में भत्ते शामिल नहीं हैं। भत्ते पहले की तरह रहेंगे।)
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