लखनऊ। प्रदेश सरकार 18 लाख कर्मचारियों और शिक्षकों तथा दस लाख पेंशनरों
को डीए का जल्द तोहफा देने जा रही है। वित्त विभाग ने छह फीसदी महंगाई
भत्ता देने की फाइल मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पास मंजूरी के लिए भेज दी
है। मंजूरी मिलते ही कर्मचारियों और शिक्षकों को डीए और पेंशनरों को महंगाई
राहत देने का आदेश जारी कर दिया जाएगा। अनुमान के अनुसार डीए और महंगाई
राहत देने पर सरकार पर करीब दो हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आएगा।
खास बात यह है कि ‘हिन्दुस्तान’ ने इस बारे में पहले ही लिख दिया था कि
दिवाली से पहले कर्मचारियों को सरकार बोनस देगी और दिवाली बाद डीए की किस्त
दी जाएगी। वित्त विभाग के सूत्रों ने बताया कि जुलाई से देय डीए की छह
फीसदी की किस्त का कर्मचारियों और शिक्षकों को दिसंबर के वेतन के साथ जनवरी
से भुगतान किया जाएगा। उससे पहले के बाकी महीनों की डीए की किस्त
कर्मचारियों और शिक्षकों के जीपीएफ में जमा कराई जाएगी।
केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को पहली जुलाई से ही डीए की इस किस्त का
भुगतान कर चुकी है। आईएएस, आईपीएस व आईएफएस अधिकारियों को भी छह फीसदी डीए
देने के आदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं लेकिन कर्मचारियों, शिक्षकों और
पेंशनरों को किस्त का भुगतान किया जाना बाकी था। अभी कर्मचारियों और
शिक्षकों को 113 फीसदी डीए मिल रहा है। छह फीसदी की किस्त को मंजूरी मिलने
के बाद डीए बढ़कर 119 फीसदी हो जाएगी।
वित्त विभाग के प्रमुख सचिव राहुल भटनागर ने कर्मचारियों और शिक्षकों को
छह फीसदी डीए देने की फाइल भेजने के साथ पेंशनरों को भी छह फीसदी महंगाई
राहत देने की फाइल मुख्यमंत्री की मंजूरी के लिए भेजी है।
