लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में ई-रजिस्ट्री के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि है कि इसके सम्बन्ध में मंत्री स्तर पर मासिक समीक्षा की जाए। प्रदेश के सभी क्षेत्रों में सर्किल रेट में यथासम्भव एकरूपता लाने के प्रयास किए जाएं। समय की आवश्यकता के अनुरूप अधिनियमों एवं नियमों में जनहित में यदि संशोधन आवश्यक हैं, तो उसकी कार्यवाही की जाए। आर्थिक रूप से व्यावहारिक योजनाएं बनाते हुए विभागीय कार्यों में पारदर्शिता लायी जाए। उन्होंने खनन की रजिस्ट्री के सम्बन्ध में आ रही समस्याओं को प्राथमिकता के स्तर पर शीघ्रता से दूर किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व प्राप्ति को बढ़ाने के कार्यों में भी तेजी लायी जाए।
मुख्यमंत्री गुरूवार को लोक भवन में स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पारदर्शी एवं भ्रष्टाचारमुक्त व्यवस्था के साथ-साथ न्यूनतम समय में स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग की सेवाएं जनसामान्य को उपलब्ध हों। प्रत्येक स्तर पर कार्यालयों में आधुनिक कार्यप्रणाली अपनायी जाए। संरक्षित विलेखों की स्कैनिंग, इण्डेक्सिंग तथा ऑनलाइन उपलब्धता जनसामान्य को हर हाल में उपलब्ध करायी जाए। इससे सम्बन्धित कार्यों को पी0पी0पी0 मोड पर भी संचालित किए जाने की सम्भावनाओं को देखा जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिना किसी जांच-पड़ताल के भूमि की रजिस्ट्री तथा एक ही भूमि की रजिस्ट्री बार-बार अलग-अलग लोगों को किए जाने की घटनाओं को भी रोके जाने के उपाय सुनिश्चित किए जाएं। ऐसी योजनाएं और नीतियां लागू की जाएं, जिनसे सम्पत्ति हस्तान्तरण या सम्पत्ति विक्रय के सम्बन्ध में विवादों और हिंसा सम्बन्धी घटनाओं की गुंजाइश न हो। उन्होंने रक्त सम्बन्धियों विशेषकर विधवा पुत्री एवं वधू के पक्ष में अचल सम्पत्ति के दान विलेख या मुख्तारनामा विलेख पर देय स्टाम्प शुल्क की दरों को तर्कसंगत व व्यावहारिक बनाए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी विवाहों का पंजीकरण पूरी तरह बिना किसी विवाद के सुनिश्चित किए जाने के निर्देश किए।
प्रमुख सचिव स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग हिमांशु कुमार ने मुख्यमंत्री को विगत 02 वर्षों की विभागीय उपलब्धियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा वर्ष 2017-18 के सापेक्ष वर्ष 2018-19 में सकल राजस्व प्राप्ति में 17 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।
इस अवसर पर स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क, पंजीयन मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता ‘नन्दी’, राजस्व परिषद के अध्यक्ष प्रवीर कुमार, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एस0पी0 गोयल सहित आवास, नगर विकास, वित्त एवं अन्य सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
