लखनऊ। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की तारीख का एलान कर राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर हलचल मचा दी है। उनके इस बयान के बाद पॉलिटिकल रिएक्शंस आने शुरू हो गए हैं। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि अयोध्या में फिलहाल राम मंदिर का निर्माण नहीं हो सकता है। कोर्ट के आदेश के बिना वहां एक ईंट भी नहीं रखी जा सकती है। आगे पढ़िए बीजेपी को लेकर शिवपाल ने क्या कहा…
सभी मुद्दों पर असफल बीजेपी
– जाजमऊ में गुरुवार को एक निजी कार्यक्रम और बाद में लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवपाल सिंह ने कहा कि अयोध्या में कोई कोर्ट के आदेश के बिना एक ईंट भी नहीं लगा सकता।
-प्रदेश में माहौल खराब करने की साजिश रची जा रही है। इसे सरकार सफल नहीं होने देगी।
-2017 के विधानसभा चुनाव की वजह से बीजेपी भ्रांतियां फैलाने की कोशिश कर रही है।
– केंद्र सरकार आतंकवाद, गाय और गंगा की सफाई सहित सभी मुद्दों पर असफल हो रही है।
– बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद जनता से किया कोई भी वादा पूरा नहीं किया है।
कानून व्यवस्था की तारीफ की
– शिवपाल सिंह यादव ने यूपी की कानून व्यवस्था को बाकी राज्यों से बेहतर बताते हुए कहा कि राज्य सरकार को बदनाम करने की साजिश की जा रही है।
-जीत के जश्न में होश न खोएं नए जिला पंचायत अध्यक्ष।
-बागी माफी मांगेंगे तो पार्टी में वापसी पर विचार होगा।
-लोकायुक्त पर स्वामी प्रसाद मौर्या ने जो दस्तखत किए, वे सही या जो बोल रहे वह सही।
– शिवपाल आगे कहा कि 2017 में होने वाले विधानसभा चुनावों में पार्टी पूर्ण बहुमत से दोबारा सत्ता में आएगी।
– उन्होंने सभी डीएम को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर प्रदेश में ठंड और भूख से मौत हुई तो उस जिले के डीएम को बख्शा नहीं जाएगा।
– पीलीभीत गैंगरेप मामले पर मंत्री ने कहा कि तुरंत केस दर्ज करके सख्त कार्रवाई की जाएगी।
राम मंदिर निर्माण को लेकर और किसने, क्या कहा?
– बीजेपी सांसद और फायर ब्रांड नेता साक्षी महाराज ने कहा कि राम मंदिर से सभी देशवासियों की आस्था जुड़ी हुई है।
– जब हम 2019 के आम चुनावों में जाएंगे, तब तक राम मंदिर बन चुका होगा।
– यूपी के चुनाव में हम सबका साथ-सबका विकास के नारे के साथ ही जाएंगे और सत्ता में आएंगे।
– गोरखपुर से बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बनना तय है।
– राम मंदिर को बनने से कोई रोक नहीं सकता है।
– राम मंदिर का निर्माण सभी की सहमति और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ध्यान में रखकर ही किया जाएगा।
