यूपी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि रोड कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार एक्सप्रेस-वे का जाल बिछा रही है। मेरठ से प्रयागराज तक बनने वाला एक्सप्रेस-वे वाराणसी तक लिंक एक्सप्रेस-वे के जरिए जुड़ेगा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार लखनऊ से दिल्ली तक राष्ट्रीय राजमार्ग 24 को और बेहतर करेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार देश में अगले दो महीनों में चार सौ स्थानों पर लोन मेला लगाने जा रही है। इसमें एमएसएमई सेक्टर को बैंकों द्वारा आसान किस्तों पर कर्ज मुहैया कराया जाएगा। मंदी से देश में किसी तरह का डर का माहौल नहीं है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार अब हर जिले की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) तैयार करेगी।
इन मुद्दों पर योगी ने यह बातें कहीं
मार्केट सेंटीमेंट्स के मद्देनजर भारत का अब तक यह सबसे बड़ा निर्णय है। यह सबसे बड़ी 7 लाख करोड़ रुपये की छलांग है। टैक्स रेट में कटौती का सबसे ज्यादा लाभ आटोमोबाइल एवं अन्य सेक्टर को मिलेगा।
30 फीसदी की जगह कंपनियों को अब 22 प्रतिशत की दर से आयकर भुगतान करने का विकल्प होगा। अधिशेषों (सरचार्ज) और उपकर (सेस) समेत प्रभावी दर 25।17 प्रतिशत होगी।
शेयरों की पुनर्खरीद की घोषणा 5 जुलाई 2019 से पहले करने वाली कंपनियों पर टैक्स नहीं लगेगा।
अमेरिका द्वारा ट्रेड सेंक्शन के तहत बढ़ी हुई कस्टम टैरिफ से चीनी उत्पादों की कीमतों में भारी वृद्धि परिलक्षित हुई है। इसके फलस्वरूप 80 प्रतिशत अमेरिकन सप्लाई चेन कंपनियां और 67 प्रतिशत यूरोपियन कंपनियां चीन से विस्थापित हो गई हैं।
यह कंपनियां अब भारत आएंगी, क्योंकि भारत में अब टैक्स रेट बेहद कम हो चुके हैं। नई परियोजनाओं के रूप में पूंजी निवेश होगा और विनिर्माण इकाइयां देश भर में फैल जाएंगी। इससे आगे और अधिक रोजगार पैदा होगा।
सार्वजनिक क्षेत्र के 10 बैंकों का विलय कर 4 बैंक बनाने से देश में बैंकों की संख्या, जो वर्ष 2017 में 27 थी, वह अब 12 हो जाएगी।
सरकार बाजार में 5 लाख करोड़ रुपये की चल निधि जारी करने हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अग्रिम 70,000 करोड़ रुपये डालेगी। जिसमें कॉर्पोरेट, खुदरा उधारकर्ताओं, एम।एस।एम।ई।, और छोटे व्यापारियों को लाभ होगा।
नेशनल हाउसिंग बैंक (एनएचबी) द्वारा नेशनल हाउसिंग फाइनांस कंपनी (एनएचएफसी) को 20,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त नकदी सहायता को बढ़ाकर 30,000 करोड़ रुपये किया गया है। प्राथमिकता वाले क्षेत्र के तहत निर्यात ऋण के लिए 36,000 करोड़ रुपये से 68,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त जारी किए जाएंगे।
जीएसटी की दरों में संशोधन से होटल उद्योग एवं भण्डारण उद्योग को लाभ मिलेगा। इससे 5 लाख व्यापारियों को टैक्स रिटर्न भरने में छूट मिलेगी।
शेयर बाजारों में निवेशकों को जो पूरे वर्ष में हानि हुई थी, उसकी भरपाई सिर्फ एक दिन में इस निर्णय से हो गई।
